सरकार के आर्थिक सुधारों से जुडे महत्वपूर्ण वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को अगले सप्ताह राज्यसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने ओर आवश्यक दस्तावेजों को सभापटल पर रखे जाने के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अगले सप्ताह सदन में होने वाले सरकारी कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि जीएसटी विधेयक को सदन में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
मुख्तार अब्बास नकवी ने एक अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में बयान देते हुए 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा होने का उल्लेख किया।
गौरतलब है कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित है जिस पर लंबे समय से सरकार और कांग्रेस के बीच गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की 3 मांगों में से एक मांग को सरकार ने मान लिया है जबकि बाकी 2 मांगों को लेकर सहमति बनना बाकी है।
सरकार ने बिल में जो बदलाव किए हैं उनमें राज्यों को एक फीसदी अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है। जीएसटी लागू होने के पहले पांच साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। जीएसटी लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में जीएसटी परिषद में फैसला होगा और इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे शामिल होंगे।
इस 122वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा पहले की पारित कर चुकी है लेकिन ऊपरी सदन में सरकार के पास बहुमत नहीं होने की वजह से यह विधेयक अटका हुआ है लेकिन अब सरकार ने विपक्ष की आपत्तियों को दूर कर इस पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया है।
जीएसटी की इस नई व्यवस्था के अमल मे आ जाने के बाद देश मे एक ही कर प्रणाली होगी। केन्द्र सरकार की कोशिश है कि जीएसटी को एक अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए।