ਅੱਜ ਪਰਵਾਨਾ ਕਲੱਬ , ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਏਬੀਵੀਪੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਾਂਤ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਂਤ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਆਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹਰਕਤ ਹੈ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਚਿਰਾਂਸ਼ੂ ਰਤਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ , ਨਗਰ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗੇਸ਼, ਨਗਰ ਸਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।