ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ । ਅੱਜਕਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਟੈਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਕੁਉਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨੇਟਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਿਹਾ । ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਲਉ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਇਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ…?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ੨੦੦੮ ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੁਉਰਟੀ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ੨੦੧੩ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਬਿੱਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.,ਐਸ.ਪੀ ਜਾਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਮਜੈਸਿਟਿਡ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਦਫਤਰ ਚੋਵੀ ਘੰਟੇ ਚ ਕਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ…? ਤੁਹਾਡਾ ਦਫਤਰ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ । ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਕੀ ਇਹ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਜਿ.ਟਰੈਲਵ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ..? ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ । ਮੰਨ ਲਉ ਜੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇਗੀ…? ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ…? ਜਿਸ ਟਰੈਲਵ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜੂਗੀ ਉਸਦੀ ਬੇਝਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ…? ਲ਼ੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ । ਹੈ ਨਾ ਅਜ਼ੀਬ ਗੱਲ ।
ਮੰਨ ਲਉ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੱਟਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੀਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਵਾਇਲ ਟਰਾਂਸ਼ਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉੱਧਰ ਉਹ ਕਾਲਜ਼ ਬਲੈਲਿਸਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਆਏ ਜਾਣ । ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ।
ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ,ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਲਈ,ਕੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ੨੦੦੮ ਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਸਕੁਉਰਟੀ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ।ਉਸ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ,ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਕਠੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀ.ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ੨੦੧੩ ਚ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਰਜਿ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿ. ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ
ਮੰਨ ਲਉ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ । ਮੰਨ ਲਉ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਮੋੜੇਗੀ ? ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ..?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗ ਟਰੈਲਵ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਸਕਿੰਜਾ ਕਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਅਨਪੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ । ਅਨਪੜ ਗਵਾਰ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਭਰੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ।
ਇਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ …?
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ । ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਨਪੜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਸੋ ਸਿੰਕਜਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਟੀ.ਵੀ ਚ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ,ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ,ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ,ਪਾਸਪੋਰਟ,ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ੧੦੦% ਅਮਰੀਕਾ,ਕਨੈਡਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ,ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈੱਟ ਤੋਂ ਕਨੈਡਾ ਅਮਰੀਕਾ,ਆਸਟਰੇਲੀਆ,ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ …? ਅੱਜਕਲ ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬੇ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ।
ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟ ਤੋਂ ਕਨੈਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ,ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਉ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਉ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ…? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ …? ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਿਤਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ …? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਚ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ,ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ,ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ..? ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਪੀ.ਆਰ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਸਨੇ ਆਈਲੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਨਪੜ,ਗਵਾਰ ਇਨਸੈਂਟ ਨੇ..? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਪੀ.ਆਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ,ਡਾਕਟਰ,ਇੰਜਨੀਅਰ,ਬਿਜ਼ਿਨਿਸ ਮੈਨ,ਨਰਸਿਜ਼,ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅਨਪੜ ਜਾਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਹਨ ।
ਟਰੈਲਵ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਗਲ ਚ ਪਾਉ,ਨਾਲੇ ਸੌ ਗੰਡੇ ਨਾਲੇ ਸੌ ਛਿੱਤਰ ਖਾਉ । ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੇ ।
ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ
ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਾ ਦਾ ਐਕਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਦਿੱਲੀ ਬੰਬੇ ਕਲਕੱਤਾ ਮਦਰਾਸ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਚ ਭਾਰਤ ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ।