चण्डीगढ, अक्तूबर 22 – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी सड़कें, विशेष रूप से जो बरसाती मौसम के दौरान क्षतिगस्त हो गई हैं, की मरम्मत करने के कार्य में तेजी लाई जाए और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उन्होंने कहा कि वाहनों के भारी आवागमन के दृष्टिगत यातायात के सुचारू संचालन के लिए राज्य सड़कों को चौड़ा किया जाए।
श्री मनोहर लाल आज यहां सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर, विशेषकर बरसाती मौसम के दौरान क्षतिगस्त हुई सड़कों की मरम्मत या पैचवर्क को प्राथमिकता के आधार पर करवाने के मामले को केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समक्ष रखने के भी निर्देश दिए।
प्रदेश में सड़कों के निर्माण के कार्य में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम शामिल हैं।
सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 3000 किलोमीटर की सभी छ: करम की सड़कों को मरम्मत के लिए लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को हस्तांतरित करने पर विचार करने का एक प्रस्ताव भेजा जाए। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग को हस्तांतरण से इन सड़कों के स्थाईत्व में और वृद्घि होगी, जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की कुल सड़कों का लगभग 23.8 प्रतिशत है। बोर्ड की प्रदेश में कुल 13021 किलोमीटर सड़कें हैं। उन्होंने मण्डल स्तर पर तीन अधिकारियों की एक समर्पित टीम गठित करने के भी निर्देश दिए जो सम्बन्धित मण्डलायुक्त के अधीन काम करेंगे। यह टीम सभी 13021 किलोमीटर की आद्योपांत सड़कों का निरीक्षण करेगी और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट देगी।
मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को सौंदर्यकरण और स्वच्छता के दृष्टिगत कम से कम एक या दो सड़क को एक आदर्श सड़क के रूप में विकसित करने के लिए भी कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि सड़कों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए सात मीटर चौड़ी सड़कों के किनारों की लाइनों को पीला रंग किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों के साथ-साथ झाडि़यों को काटा जाए और ऊंचे वृक्षों की छंटाई की जाए।
बैठक में यह भी बताया गया कि लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की 24,000 किलोमीटर सड़कों में से 2690 किलोमीटर लम्बी प्रभावित सड़कों को पहली नवम्बर, 2018 तक गड्ढा मुक्त किया जाएगा। विभाग के मुख्य अभियंता को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए स्थलों का दौरान करने हेतु कहा गया है।
यह बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की प्रदेश में कुल 13021 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें से 7642 किलोमीटर लम्बी सड़क के पैचवर्क का कार्य 10 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है। यह कार्य इस वर्ष नवम्बर के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है। इसी प्रकार, 1480 किलोमीटर लम्बी सड़कों के सदृढीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है और यह 31 मार्च, 2019 तक पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 451 किलोमीटर सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए निविदा का आबंटन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 3448 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत डिफैक्ट लाइबिलिटी पीरियड के तहत करवाया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देश पर सड़कों के स्थाईत्व में वृद्घि के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सड़कों की मोटाई बढ़ाकर 100 मिलिमीटर की जाएगी।
यह भी बताया गया कि एचएसवीपी की 2400 किलोमीटर सड़क में से 200 किलोमीटर सड़क की विशेष मरम्मत पूरी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 71 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 22 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा, 800 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जानी है और इस कार्य का 60 प्रतिशत कार्य दिसम्बर, 2018 तक पूरा हो जाएगा। शेष कार्य 31 मार्च, 2019 तक पूरा होने की सम्भावना है। बैठक में यह भी बताया गया कि कुल 80 शहरी स्थानीय निकायों में से 32 नगरपालिकाओं ने सड़कों की मरम्मत के लिए अपने अनुमान भेजे हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम की प्रदेश में कुल 700 किलोमीटर सड़कें हैं। धारूहेड़ा में सड़कें, पेयजल, आपूर्ति और ड्रेनेज जैसी पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। एचएसवीपी ने धारूहेड़ा को केवल गत वर्ष एचएसआईआईडीसी को हस्तांतरित किया था।
बैठक में बताया गया कि हरपथ एप्प पर प्राप्त शिकायतों के समय पर समाधान करने के लिए कार्यबल में वृद्धि की गई है, मोबाइल एप्लीकेशन जो क्षतिग्रस्त सड़कों की तस्वीर अपलोड करने के लिए लोगों को सक्षम बनाती है। बैठक में यह भी बताया गया कि एप्प पर प्राप्त कुल शिकायतों में से 90 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया गया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री डीएस ढेसी, अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग श्री आलोक निगम, प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय श्री आनन्द मोहन शरण, मुख्य प्रशासक एचएसवीपी श्री जे गणेशन और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।