हरेक राज्य के लिए यह जरूरी है कि राज्य में सामाजिक समानता और अपने सभी नागरिकों का वास्तविक विकास सुनिश्चित करे। इस बजट में सौ करोड़ रुपये के किसान प्रोविडेंड फंड कम पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है, इसके साथ ही छोटे और मध्यम किसानों के लिए ब्याज फ्री फसल लोन, महिला सशक्तिकरण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती घरों की स्कीम, यूथ के लिए 505 करोड़़ रुपये के फंड का आवंटन करने से राज्य का समुचित विकास हो सकेगा।
हम यूथ के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये के चालीस करोड़ रुपये के रोजगार एलाउंस की घोषणा का सपोर्ट करते हैं। -पिकेंदर पाल सिंह, रीजनल डायरेक्टर, नार्दर्न रीजन, चंडीगढ़ कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने पंजाब सरकार द्वारा पेश पंजाब स्टेट बजट-2016-17 को विकास परक और संतुलित बजट बताया है और उसका स्वागत किया है। सीआईआई पंजाब स्टेट काउंसिल के चेयरमैन और मोंटे कार्लो फैशंस लिमिटेड के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर संदीप जैन ने कहा कि इंडस्ट्री के लिए 223 करोड़ रुपये के फंड के आवंटन के साथ स्टार्टअप्स के लिए सौ करोड़ रुपये और वर्किंग वूमेंस के लिए दस करोड़ रुपये से हास्टल निर्माण मंजूरी प्रदान की गई है जो कि इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है।
हालांकि हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सभी नागरिकों को राज्य में हेल्दी कंडीशन में रहने की सुविधा प्रदान की जाए। यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी है। पंजाब स्टेट काउंसिल के वाइस चेयरमैन गुरमीत सिंह भाटिया और एजूनी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर गुरमीत सिंह भाटिया ने कहा कि राजपुरा में दो सौ एकड़ में तैयार होने वाला इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और लुधियाना के निकट दो मेगा फूड पार्क और फगवाड़ा में हाईटेक साइकिल वैली के माध्यम से लोकल इंडस्ट्री को काफी लाभ होगा और राज्य में नए निवेश भी आएंगे।
इसके साथ ही नए निवेशक के लिए बिजली की दर @ Rs 4.99 प्रति यूनिट करने का लाभ भी सभी को मिल सकेगा। नए निवेशकों को पांच साल के लिए छूट देने से उनका कामर्शियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे मध्यम और लघु उद्यमियों को लाभ होगा। राज्य खरीद नीति में संशोधऩ करने से बोर्ड और कारपोरेशन के साथ राज्य सरकार भी स्थानीय मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदेंगे।