भोपाल : उचित मूल्य दुकान एवं उपभोक्ताओं से जुड़ी 4050 जन-समस्या का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अब तक निराकरण किया है। सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज समस्याओं की विभाग में चार स्तर पर समीक्षा की जा रही है। लेवल-1 पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, लेवल-2 पर जिला आपूर्ति अधिकारी, लेवल-3 पर कलेक्टर एवं लेवल-4 पर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा समीक्षा की जा रही है। सी एम हेल्प लाइन में दर्ज समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई न करने पर दतिया, टीकमगढ़, खंडवा के जिला आपूर्ति अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं। इसके अलावा एक सहायक आपूर्ति अधिकारी और 3 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भी इसी तरह के नोटिस जारी किये गये हैं।
प्रदेश में 22 हजार 146 उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में इस अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में पात्र परिवारों को एक रुपये किलो गेहूँ एवं चावल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का लाभ एक करोड़ 16 लाख 27 हजार 174 परिवार के 5 करोड़ 17 लाख 78 हजार 177 सदस्य को दिया जा रहा है। योजना से जुड़े परिवार भी राशन से संबंधित समस्याओं को सी एम हेल्प लाइन में दर्ज करवा रहे हैं।