पुलवामा आतंकी हमले के पश्चात केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना गया और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने इंडस वॉटर ट्रीटी को हथियार बनाने का निर्णय लिया है. अब सिंधु जल संधि के तहत भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया जाएगा। इस पानी का उपयोग पंजाब और जम्मू-कश्मीर के लिए होगा।
केंद्रीय जल संसाधन एवं भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्वीट कर बताया कि सरकार ने हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जाने से रोकने का निर्णय किया है।
सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत की 3 नदियों रावी, ब्यास और सतलुज का पानी अब पाकिस्तान में नहीं बहाया जाएगा. पाकिस्तान को केवल उसके लिये निर्धारित पानी ही मिलेगा. अभी तक भारत के कोटे का पानी भी पाकिस्तान जा रहा था. इन नदियों का रूख मोड़कर यमुना से जोड़ा जाएगा. पानी का उपयोग जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों में किया जाएगा. सड़क परिवहन और जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी जी ने आज बागपत में एक सभा के दौरान केंद्र सरकार के निर्णय की घोषणा की. बागपत यमुना किनारे बसा है, यहां के किसान यमुना के पानी पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा कि यमुना में अब पानी की कमी नहीं होगी.
रावी, ब्यास, सतलुज ये वो तीन नदियां है, जिसके पानी पर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत का अधिकार है, लेकिन पानी के बहाव का फायदा पाकिस्तान को भी होता है. निर्णय लिया है कि पाकिस्तान को इंडस वॉटर ट्रीटी के तहत तय पानी ही छोड़ा जाए, अधिक नहीं. इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है.