आखिर क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा और देशद्रोह कानून और सीआरपीसी में बदलाव चाहती है ?
कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणापत्र में 20 फीसदी गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान के साथ ही 22 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में भरने का वादा किया है।
कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में जब पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ तब पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीस फीसदी गरीबों को सलाना 72 हजार रुपये देने का वायदा तो है ही जिसका ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके है इसके अलावा भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदों की झड़ी लगा दी है। लेकिन घोषणा पत्र में जम्मू-कश्मीर में अफ्सपा की समीक्षा करने और देशद्रोह के कानून को खत्म करने जैसे कई वायदे हैं जिनपर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा है।
पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरमैन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मौजूदगी में पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। पार्टी ने न्यूनतम आय योजना पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए इसके तहत 20 फीसदी गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने का वादा किया है।
पार्टी ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अलग बजट के प्रावधान का वादा किया गया है। पार्टी ने 22 लाख सरकारी नौकरियां को एक साल में भरने ग्रामीण इलाकों में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावासभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता, राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।
पार्टी ने महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने यह भी वादा किया कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसकी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा। मनरेगा में कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिन से बढ़कर 150 दिन करने और शिक्षा पर जीडीपी का 6 फीसदी खर्च करने का वादा किया गया है।
कांग्रेस ने वादा दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य एजेंडा तैयार करेगी। पार्टी का दावा है कि इस घोषणापत्र में लोगों से बात करके उनकी आकांक्षाओं को सामने रखा गया है।
कांग्रेस अपने घोषणापत्र में भले ही तमाम वादे कर रही हो लेकिन बीजेपी ने इन वादों पर सवाल खडे किए हैं।
बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और देशद्रोह कानून और सीआरपीसी में बदलाव के कांग्रेस के वादे पर भी जोरदार हमला बोला है।
कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है लेकिन जनता के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या जो वायदे किए जा रहे हैं वो सत्ता में आने पर पूरे होंगे या नहीं।