सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने आज मंज़ूरी दे दी। इन सिफारिशों के अनुसार एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट के इस फैसले से करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
दरअसल, वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों और पेंशन में औसतन 23.55 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट इस साल एक जनवरी से प्रभावी होगी।
इसके साथ ही बैठक में राष्ट्रीय खनिज उत्खनन नीति 2016 को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे देश में 100 संभावित खनिज ब्लॉक की नीलामी का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस के अलावा कैबिनेट ने देशभर में दुकानों, मॉल और दूसरे प्रतिष्ठानों को पूरे साल चलाने और अपनी सुविधा के मुताबिक खोलने तथा बंद करने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को आज मंजूरी दे दी है।
इस मॉडल कानून में रात की पाली में उचित सुरक्षा उपायों के साथ महिलाओं को नियुक्त करने की भी अनुमति होगी। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
श्रम मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्ताव के तहत राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं।
इस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी जिसके लिए अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी।