प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरूवार को कई अहम फैसले लिये। मंत्रिमंडल ने गरीबो को दाल के दामो में रियायत, तीन तलाक बिल में संशोधन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने का फैसला और ओबीसी के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।
गरीबो के पोषण के मद्देनज़र सरकार ने बड़ा फैसला किया है जिसके तहत गरीबो को दाल के दामो में प्रति किलो 15 रूपये की छूट दी जायेगी। देश में दालो के रिकॉर्ड उत्पादन होने के बाद सरकार ने ये अहम फैसला लिया है जिसके लिये 5237 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 12वी पंचवर्षीय योजना से आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिसके लिये 84 हजार करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इसमें 60 फीसदी केंद्र सरकार योगदान देगी जबकि राज्य सरकारों को 40 फीसदी अंश देना होगा। मार्च 2019 तक 1 लाख 78 हजार बसाबटो को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट ने ओबीसी के लिए पोस्ट मेट्रिक स्कालरशिप को तीन साल के लिए बढ़ा दिया है इस फैसले से अब डेढ़ लाख तक कि आय वालो के बच्चो को फायदा मिलेगा। केन्द्र सरकार ने बिहार में बिहुपुर और फुलौत के बीच 4 लेन का पुल बनाने का फैसला लिया है तो एनडीआरएफ की 4 अतिरिक्त बटालियन स्थापित करने को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है जिन्हे पहाड़ी क्षेत्रो में तैनात किया जायेगा।
सरकार ने गोरखपुर सिंदरी बरौनी उर्वरक कारखानों को शुरू करने के लिए कंपनियो को जमीन 55 साल के लिये लीज़ पर देने का फैसला भी किया है तो वही झारखंड के एक अस्पताल को राज्य सरकार को दिया जाएगा जहां मेडिकल कॉलेज खुलेगा।
कैबिनेट ने इन फैसलो के अतिरिक्त एक प्रस्ताव भी पारित कर तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को श्रद्धांजलि दी और मौन भी रखा गया।