पिछले कुछ दिनों में दालों और सब्ज़ियों की कीमतों में आए उछाल को देखते हुए मोदी सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकारी भंडारों पर, मोबाइल वॅन्स के ज़रिए कम दामों पर दालें उपलब्ध कराने, उच्च स्तर पर निगरानी के अलावा कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जनता को राहत मिल सके।
लोगों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ खासकर दालें और चीनी मुहैया कराने के लिए मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है। पहले देश में दालों की कीमत पर काबू लाने की दिशा में केंद्र की ओर से कदम उठाए गए और अब चीनी भी सस्ती दर पर मुहैया कराने के लिए सरकार ने चीनी पर निर्यात शुल्क बढा दिया है।
इससे चीनी के दामों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बात अगर दालों की करें कुछ राज्यों में दालों की बढ़ी कीमत पर काबू लाने की दिशा में मोदी सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं।
आजादी के बाद पहली बार देश में गेहूं और चावल की तर्ज पर दाल का बफर स्टॉक बनाने का फैसला लिया गया है। अभी तक सरकार ने किसानों से खरीदकर 1 लाख 46 हजार टन का बफर स्टॉक तैयार किया है।
डेढ़ लाख टन बफर स्टॉक की सीमा को अब बढ़ाकर 8 लाख टन कर दिया गया है। राज्य सरकारों के लिए इस बफर स्टॉक से 10 हजार टन रिलीज भी कर दिया गया है।