प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल ने किसानों को छोटी अवधि के लिए ऋण देने का फैसला किया है तो देश में दाल की उपलभ्धता बढा़ने को लेकर भी फैसले हुए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने किसानों के लिए छोटी अवधि के लिए ऋण देने का फैसला किया है। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा किसानों को 4 प्रतिशत की ब्याज पर एक वर्ष के लिए 3 लाख रूपए तक का कर्ज दिया जाएगा।
सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसे किसान जो समय पर ऋण चुका रहे हैं उन्हें दी जा रही अतिरिक्त छूट जारी रहेगा।
मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों में सरकार देश में मौजूद बंदरगाहों की क्षमता को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रीत कर रही है। इसी के तहत तमिलनाडू में मौजूद इनायम पोर्ट के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
दाल की बढ़ती कीमतें पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मोजाम्बिक से साथ समझौता किया है। मोजाम्बिक को सरकार दाल के उत्पादन और व्यापार में मदद करेगी। मोदी सरकार का लक्ष्य दाल के उत्पादन को बढ़ाकर साल 2020 तक 2 लाख टन करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने नेशनल एप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम को भी मंजूरी दे दी है इसके तहत सरकार 2020 तक 50 लाख लोगों को प्रशिक्षण के तहत देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने 10 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक्सिस बैंक में विदेशी निवेश को 62 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का निर्णय भी लिया है। इसके अलावा सरकार ने मोजाम्बिक और तेजानियां के साथ चिकित्सा से जुडे समझौतों को भी मंजूरी दे दी।