अखिल भारतीय पुरुष अधिकार और सम्मान सुरक्षा परिषद् ने श्री गुरुद्वारा सिंह सभा, अली गंज, लोधी रोड पर पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ से कार्यकर्ताओं ने पधार कर बैठक में भाग लिया. बैठक में पिछले कुछ वर्षों से महिला सुरक्षा कानूनों के दुरुपयोग पर गहरी चिंता व्यक्त की गई. बैठक में
संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय पटेल, राष्ट्रीय महासचिव श्री जितेंद्र गुलशन, अतिरिक्त राष्ट्रीय सचिव श्री संतोष रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली श्री भूपेन्द्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष महाराष्ट्र श्री नरेन्द्र पोलाड़े जी, जिला हापुड़ प्रभारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेश्वर पाठक जी, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश श्री मनीष रैकवार जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अमर कुमार जी और पंकज गोयल जी, पंजाब यूथ क्लब ऑर्गनाइजेशन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंद्र सिंह जोगी जी, वरिष्ठ पुरुष अधिकार कार्यकर्ता और अखिल भारतीय पुरुष अधिकार और सम्मान सुरक्षा परिषद् के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री कपिल मोहन जी, विशेष सलाहकार और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री अभिषेक अग्रवाल जी, पूरे भारत का साईकल पर भ्रमण करने वाले जुझारू करयकर्ता श्री गजाधर साईकल यात्री व अन्य कई गणमान्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे.
जैसा कि सर्वविदित है कि महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों का दुरूपयोग इस हद तक बढ़ चुका है कि पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर हर वर्ष 64,000 विवाहित पुरूष आत्महत्या करते हैं ( Source : National Crime Record Bureau), यू एन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पति को पीटने के मामले में भारतीय पत्नियाँ तीसरे स्थान पर हैं.
हर रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पत्नि की प्रताड़ना से तंग आकर पति ने आत्महत्या की, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या, झूठे रेप, छेड़छाड़, दहेज, घरेलु हिंसा के कारण हजारों नौजवान जेलों में सजा काटने को मजबूर हैं बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार को ध्यान दिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया :
1. सरकार हर जिले में पुरूष हैल्पलाईन शुरू करे
2. फर्जी केस में सजा पाये पुरूष के पुनर्वास की सरकार व्यवस्था करे.
3. हर महिला थाने में पुरूष आरोपी के लिए वकील की व्यवस्था की जाये.
4. सरकार एक तरफ महिलाओं को Indipendent बनाने के लिए रोज नये कानून बनाती है, दूसरी और पति से पत्नी को गुजारा भत्ता दिलाकर पत्नी को Dependent बना रही है, यह सब बंद होना चाहिए.
5. रेप केस में पीड़िता का #DNA टैस्ट, आधार कार्ड, अनिवार्य किया जाये.
बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने पुरूष अधिकार और सम्मान सुरक्षा के लिए सदैव एकजुट रहने के लिए प्रतिबद्धता जताई.